Suryansh Times https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html राष्ट्रीय गौरव सम्मान से गौरवान्वित हुआ बालाघाट, इंदौर में दैनिक विनय उजाला समूह द्वारा आयोजित “राष्ट्रीय गौरव सम्मान समारोह” में  शिखा शर्मा दुबे, सुपुत्री श्री महेश शर्मा जी, को उनके उत्कृष्ट कार्य एवं उपलब्धियों के लिए दैनिक विनय उजाला समूह द्वारा सम्मानित किया गया। खरी-अखरी(सवाल उठाते हैं पालकी नहीं) पत्रकारिता दोधारी तलवार है जिस पर चलने के लिए नट जैसा संतुलन चाहिए ऐसा रेजिग्नेशन तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का होना चाहिए एक डायरी-पेन, गले में आईडी और हाथ में माइक लेकर, अधिकारियों के आगे-पीछे घूमने, पुलिस कर्मियों के गले में हाथ डाल कर चलने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता है। पत्रकारिता दोधारी तलवार पर चलने जैसा है जिसमें एक नट जैसा संतुलन जरूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सामने वाले से कौन सा सवाल पूछना है, महत्वपूर्ण यह है कि कौन सा सवाल नहीं पूछना है। वर्ना ऐसा ही होता है जैसा बालाघाट में हुआ। तथाकथित पत्रकारों ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के मुंह में माइक घुसेड़ सवाल पूछकर उसे मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया और दीपके ने प्रदेश के राज्यपाल को सीएम पद से इस्तीफा भेज दिया। To, The Hon’ble Governor of Madhya Pradesh, Raj Bhavan, Bhopal, Respected Sir, I hereby tender my resignation from the office of the Chief Minister of Madhya Pradesh. My conscience does not allow me to continue occupying this chair after the deaths of more than 30 Tribal children in Balaghat. As Chief Minister, I accept responsibility for failing to provide them with the timely Medical care and support they needed. Many of these lives could possibly have been saved, and I cannot escape responsibility for that failure. What is equally shameful is our insensitivity after their deaths. We initially announced compensation of merely ₹ 2 lakh per child, increasing it to ₹ 4 lakh only after the Tribal community protested. It forces me to ask an uncomfortable question : would we have considered ₹ 4 lakh adequate have these been the children of Ministers or MLAs? Our response reflects how little value we have placed on the lives of Tribal children. Despite the gravity of this tragedy, we have also failed to hold heath official accountable. The deaths of innocent children demand a accountability at the highest level. Our failures go beyond health care. While our Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, aka Vishwaguru, has declared the success of providing tap water to non be holds under the Har Ghar Nal Yojna. Tribal families in parts of Balaghat still depend on river water for drinking, putting their health at risk. The situation in education is equally disturbing. In several villages, schools are in conditions worse than animal shelters. In one Balaghat village, around 75 children, from Anganwadi to class 5, study in a single classroom. Despite repeated requests from the local Tribal community, we have failed to provide them with a proper school building. Today, I hang my head in shame that even after nearly 21 years of BJP governments in Madhya Pradesh since 2003, we have not been able to guarantee many Tribal families the basic dignity of safe drinking water, adequate health care and quality education. Some figures further expose the failures of my government towards Tribal communities : 55795 tribal households in Madhya Pradesh remain without electricity, according to our own government’s data. 32% of India’s crimes against Scheduled Tribes were recorded in Madhya Pradesh, according to NCRB data. More than 5.41 lakh children (8.60%) in the state were classified as underweight. Over 1.36 lakh children were registered as malnourished, according to date tabled by our government in the Vidhan Sabha, with tribal communities among those severely affected. I have failed the Tribals of not just Balaghat but entire state, and after the loss of so many innocent children, I do not believe I have the moral right to continue in this office. I therefore tender my resignation as the Chief Minister of Madhya Pradesh with immediate effect. Finally, I would like to express my gratitude to the Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, aka Vishwaguru, for giving me the opportunity to serve the people of Madhya Pradesh. Your Sincerely, Abhijeet Dipke, Chief Minister, Madhya Pradesh. ये वो इस्तीफा है जो काॅकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कुछ इस तर्ज पर लिखा है जैसे छोटे बच्चे नकली नोटों का खेल खेलते हैं। इसी तर्ज पर एक रात पहले ट्यूट किया Will be visiting the MP Governor’s office tomorrow to tender my resignation as Chief Minister of the State. इसके बाद दूसरे दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सोशल मीडिया पर इस्तीफा भेजने का ट्यूट किया I hereby resign as the Chief Minister of M P with immediate effect. I thank Hon’ble PM @Narendra Modi Ji for giving me the opportunity to serve the people of MP, an opportunity in which I have clearly failed. अपने रेजिग्नेशन लेटर में अभिजीत दीपके लिखता है कि बालाघाट जिले में 30 से अधिक आदिवासी बच्चों की मौत के बाद मेरी अंतरात्मा मुझे इस पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देती है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें समय पर आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विफल रहने की जिम्मेवारी स्वीकार करता हूं। अगर समय पर सहायता दी जाती तो कई बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। बच्चों की मौत के बाद हमारी संवेदनहीनता भी अत्यंत ही शर्मनाक है। पहले हमने प्रति बच्चा दो लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी जिसे आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद 4 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया। मेरी अंतरात्मा ही मुझसे सवाल करती है कि अगर ये मंत्रियों-विधायकों के बच्चे होते तो क्या हम 4 लाख मुआवजे को पर्याप्त मानते ? हमारी प्रतिक्रिया दर्शाती है कि हमने आदिवासी बच्चों के जीवन की कितनी कम कीमत समझी है। त्रासदी की गंभीरता के बावजूद भी हम स्वास्थ्य अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में विफल रहे। हमारी विफलताएं केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने तो हर घर नल योजना के तहत घरों में नल से जल पहुंचाने की सफलता की घोषणा की है। लेकिन बालाघाट के कुछ हिस्सों में अभी आदिवासियों को नदी का पानी पीना पड़ रहा है। जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। शिक्षा की स्थिति भी उतनी ही चिंताजनक है। कई गांवों के स्कूल तो तबेलों से भी बदतर हालत में हैं। बालाघाट के गांवों में आंगनबाड़ी से लेकर पांचवी कक्षा तक एक ही क्लास में 75 बच्चे तक हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय के बार – बार अनुरोध के बाद भी हम उन्हें बेसिक सुविधा युक्त स्कूल भवन तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। प्रदेश में पिछले 21 बरस (2003) से भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी हम आदिवासी परिवारों को स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बुनियादी गारंटी देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। हमारी ही सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 55 हजार से ज्यादा आदिवासी परिवारों के घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है। देश के हिसाब से 32 फीसदी अपराध अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अकेले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। राज्य के लगभग साढ़े पांच लाख बच्चों का वजन न्यूनतम वजन से कम है। हमारी सरकार ने ही विधानसभा में बताया है कि एक लाख छत्तीस हजार से अधिक बच्चे कुपोषित पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें आदिवासी समुदाय के बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। मैंने बालाघाट सहित पूरे प्रदेश के आदिवासियों को निराश किया है और इतने बच्चों को खोने के बाद मुझे लगता है कि मैंने इस पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का त्याग करता हूं। अंत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया है यह कहते हुए कि उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर दिया। जिस तरह से सोशल मीडिया पर स्थितियां वायरल हो कर सामने आ रही हैं वो बड़ी हास्यास्पद दिखती हैं। जब अभिजीत दीपके बालाघाट पहुंचा तो सरकारी एहसानों तले दबे तथाकथित पत्रकारों ने दीपके को घेर कर सवालों की बौछार करनी शुरू कर दी। इन पत्रकारों ने शायद आज तक भाजपा सरकार और बीजेपी के पदाधिकारियों से सवाल का “स” तक नहीं पूछा होगा। बालाघाट जिले में आदिवासी बच्चों की मौत कोई एक दिन में नहीं हुई है। दो महीने में लगातार बच्चे मरते रहे तथा प्रदेश मुखिया मोहनी मूरत लिए गोप गोपिकाओं संग रास रचाते रहे और चाटुकार पत्रकार आदिवासी बच्चों की मौत पर भी सरकारी दावत का मजा लेते रहे। चंद दिन पहले जब सीएम बालाघाट आए तो किसी पत्रकार में मोहन से यह नहीं पूछा कि “बड़ी देर कर दी सरकार आते-आते” । क्या ब्रिक्स का घोषणा पत्र बना रहे थे आप ? शायद ही प्रदेश के किसी भी बड़े अखबारनवीस ने अपने अखबार में सवालिया लहजे में लिखकर हेडलाइन बनाई हो कि मध्य प्रदेश में हुई आदिवासी बच्चों की मौत पर प्रधानमंत्री ने संवेदना तक व्यक्त नहीं की आखिर क्यों ? आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने ही समुदाय के दो दर्जन से अधिक बच्चों की मौत पर केन्द्र और राज्य सरकार से जवाबतल्बी नहीं की आखिर क्यों ? देश का स्ट्रीम मीडिया कभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सवाल नहीं करता कि चाइना भारत की जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं ? रुपया लगातार कमजोर होकर गोते लगाता है तो सरकार क्या कर रही है ? बालाघाट में दूषित पानी पीने से मरने वाली कोई पहली घटना नहीं है मोहन यादव के कार्यकाल की। इससे पहले भी प्रदेश में जहरीली (नकली) शराब पीने से कई लोग कालकलवित हो चुके हैं। दिल्ली, भोपाल और इंदौर में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद सरकार द्वारा घरों में नलों से सप्लाई किए जाने वाले पानी को पीकर सैकड़ा भर से ज्यादा बच्चे बूढ़े जवान भगवान को प्यारे हो गए और सरकार अपनी ऐंठन में बनी रही। कहा जा सकता है कि ऐसा नकारा निकम्मा मुख्यमंत्री शायद ही प्रदेश में कोई दूसरा हुआ हो ! स्ट्रीम मीडिया के तो कहने ही क्या हैं सरकार की ड्योढ़ी में माथा टेक कर। चारों तरफ मरघट सा सन्नाटा है और उस सन्नाटे के साये तले धर्म और जाति की राजनीति फलफूल रही है। लेकिन जिस तरह से जं जी, जं अल्फा धर्म और जाति को दरकिनार कर सामने आकर खड़ा हो गया है उससे बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों के भीतर जं जी, जं अल्फा का खौफ साफ देखा जा सकता है। पत्रकार जिस तरह से सत्ता और सत्ता पार्टी के प्रवक्ता बन कर सामने आते हैं उससे पत्रकारिता पर ग्रहण ही लगा रहे हैं । अभिजीत दीपके ने जिस तरह से रेजिग्नेशन लेटर लिखा है उसे एक व्यंगात्मक पत्र के रूप में देखा जा सकता है यानी उसने बच्चों की माफिक खेल खेलकर व्यंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी सरकार, बीजेपी यहां तक कि प्रधानमंत्री तक को नग्नावस्था में लाकर खड़ा करने के साथ – साथ पत्रकारों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। दीपके ने जो व्यंग का जूता मारा है इसे समझने के लिए दिमाग भी चाहिए ! अश्वनी बडगैया अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार के.के. सिंगारे को निलंबित कर बालाघाट से हटाने की मांग, सिविल कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने दी ईडी(ED) में शिकायत की चेतावनी थाना अयोध्यानगर भोपाल,जोन-02 पुलिस की ड्रग तस्कर पर बड़ी कार्यवाही, 11 ग्राम एमडी के साथ आरोपी संदीप सिंह गिरफ्तार • आरोपी बडोदरा गुजरात से एमडी लाकर करता था भोपाल में सप्लाई। किसानों के हक में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरसवार की बुलंद आवाजधान खरीदी पर सरकार के फैसले का विरोध, भावांतर योजना पर उठाए सवाल सेवा ही संकल्प, मानवता ही धर्म — रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट रॉयल ने जिला अस्पताल में किया भोजन वितरण सेवा ही संकल्प, मानवता ही धर्म — रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट रॉयल ने जिला अस्पताल में किया भोजन वितरण सिविल कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने के के सिंगारे को निलंबित करने सौंपा ज्ञापन_ प्रभारी मंत्री उदय प्रताप जी को_ खरी-अखरी(सवाल उठाते हैं पालकी नहीं) क्या मोदी गवर्नमेंट जाते जाते सब कुछ समेट कर ले जाना चाहती है ? Eow ने दबोचा भ्रष्ट कार्य पालन यंत्री के के सिंगारे को।५.४५ पर eow ने मारा छापा बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम ने अस्पताल के बेड की स्थिति के संबंध में बताया खरी-अखरी(सवाल उठाते हैं पालकी नहीं) दो ही मुद्दे महत्वपूर्ण हैं – पहला जं जी का और दूसरा दान चोरी का – जिस पर सरसंघचालक और प्रचारक दोनों मौन हैं हम फाउंडेशन भारत में 62 व राष्ट्रगान काली पुतली चौक पर गायन किया__युनुस खान हम फाउंडेशन भारत में 62 व राष्ट्रगान काली पुतली चौक पर गायन किया__युनुस खान Privacy Policy Disclaimer Contact Us About Us जर्जर सड़क एवं पुल का शीघ्र हो निर्माण…राहुल प्रियंका गांधी विचार मंच के जिला अध्यक्ष जावेद अली जिला पंचायत अध्यक्ष ने तत्कालीन सीईओ पर लगाए गंभीर आरोप वित्तीय अनियमितता व तानाशाही की होगी निष्पक्ष जांच न्यूज बालाघाट: जिला पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष ने तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) आईएएस अभिषेक सराफ के कार्यकाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पंचायती राज व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने और व्यापक भ्रष्टाचार का दावा किया है। उन्होंने सीईओ को हटाए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री का आभार व्यक्त किया।असंवैधानिक कार्यों के चलते जिला पंचायत सीईओ हटाए गए सर्किट हाउस बालाघाट में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सम्राट अशोक सरसवार की द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत के सभी सदस्यों के द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक श्राफ का गलत कार्य लगातार विरोध किया गया । इन्हें जिले से हटाने मुख्यमंत्री ओर प्रमाणी मंत्री को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन भोपाल जाकर किया गया था । इन सब विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री के द्वार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बालाघाट के जिला पंचायत से हटाते हुए अन्यत्र जिले में स्थानांतर कर दिया गया । इसके लिए हम सभी अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के द्वारा मुख्यमंत्री ओर प्रभारीमंत्री की धन्यवाद ज्ञापित किया है । जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट ने आगे कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लगातार आसंविधानिक संविधानिक तरीके से जिला पंचायत में कार्य किया जिसके लिये जिसके लिए उन्हें हटाया गया है । अध्यक्ष ने सीईओ पर प्रमुख आरोप लगते हुए अनेक बिंदु दिए है जिसमें प्रमुख है अध्यक्ष व त्रिस्तरीय व्यवस्था की अनदेखी: अध्यक्ष द्वारा भेजे गए पत्रों एवं कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। गौण खनिज की बैठकों से जिला पंचायत अध्यक्ष को जानबूझकर दूर रखा गया और भ्रामक जानकारी दी गई। सरपंचों व कर्मचारियों का उत्पीड़न: कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों को धारा 40 के नोटिस व पेशियों के नाम पर परेशान किया गया। आरईएस (RES) और मनरेगा के उपयंत्रियों के क्लस्टर प्रभार में बिना अध्यक्ष के अनुमोदन के मनमाने तरीके से बदलाव किए गए। वित्तीय अनियमितताएं: नल-जल संधारण एवं अन्य कार्यों के लिए सामान्य प्रशासन समिति व अध्यक्ष के संज्ञान के बिना करोड़ों रुपये की स्वीकृति व आहरण किया गया। एक-एक पंचायत में नियमों को दरकिनार कर कई-कई कार्य स्वीकृत किए गए। नियम विरुद्ध पदस्थापना: शिक्षा विभाग से शिक्षकों को नियम विरुद्ध जिला पंचायत में अटैच किया गया, जबकि मूल कर्मचारियों को अन्य विभागों में भेजा गया। कागजी पुरस्कारों पर सवाल: जिले को जल संवर्धन व अन्य क्षेत्रों में मिले पुरस्कारों को कागजी बताते हुए जमीनी हकीकत की जांच कराने की बात कही गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सीईओ के स्थानांतरण के बाद भी उनके कार्यकाल के दौरान हुई तमाम वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों की बिंदुवार जांच कराई जाएगी और दोषियों को सामने लाया जाएगा। खरी-अखरी(सवाल उठाते हैं पालकी नहीं)        डर गई है मोदी सत्ता या बदल रहा है देश ! जं जी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका जबाव दिल्ली सल्तनत के पास है नहीं क्योंकि देश के भीतर के प्योर सेंटीमेंट का सामना करने के लायक नहीं रह गई है मोदी सत्ता। जब वह सामना ही नहीं कर पायेगी तो चुनाव आते आते तक परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी और प्रतिकूल होने का मतलब है कि जिस विचारधारा की राजनीतिक जमीन को बीते 12 बरस बीजेपी ने मथा है या कहें बीते 100 बरस से आरएसएस मथता चला आ रहा है। वह कोई मतलब मायने नहीं रखता है। यहां तक कि 2014 के पहले मनमोहन सिंह के कालखंड में भी क्या हो रहा था जं जी को इससे कोई मतलब नहीं है। इमर्जेंसी का जिक्र भी कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि 12 बरस की राजनीतिक सत्ता का मतलब बहुत साफ है। 5 बरस में होश सम्हालने वाला बालक मोदी की 12 वर्षीय सत्ता के भीतर 17 बरस का हो गया है। इस उमर में उसमें जानने समझने लायक समझ डवलप हो गई है। जं जी की एक सीमा रेखा है 30 बरस की। यानी जिनकी उमर 30-35 साल की हो गई है उसने इस पूरे दायरे के भीतर स्कूल, काॅलेज देख लिया, काॅलेज के बाद नौकरी ना मिल पाने की स्थितियों को भी देखा है। मोदी सत्ता ने जिस तरीके से मुद्रा योजना के जरिए लगभग चालीस लाख करोड़ रुपयों का बंदरबांट किया वह सवाल भी जं जी के बीच में है। यानी पालिटिक्स रईस होती चली गई और सत्ता से जुड़े हुए लोग कानून से ऊपर दिखाई देने लगे। कानून से ऊपर होने का मतलब है बात पेपर लीक से बढ़ते हुए धार्मिक आस्था को भी करप्शन के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव में अभी तक दो तस्वीरें एक साथ चलती थीं। एक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रोपेगेंडा के जरिए विकास से जोड़ती हुई, दूसरी भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की बटोगे तो कटोगे वाली यानी हिन्दू मुस्लिम वाली। लेकिन एक झटके में फिफ्टी पर्सेंटेज माइनस हो गया है। यानी जंतर-मंतर के बाद जं जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खारिज कर दिया है। अब सवाल यह है कि जिन मुद्दों के आसरे योगी ने बीते 10 बरस से जिस सियासत को साधा वह उत्तर प्रदेश में एक झटके में बेईमान हो गई है। देश के भीतर के वह तमाम मुद्दे जो परंपरागत राजनीति के आसरे चल रहे थे जं जी उस दिशा में गया ही नहीं। तब सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि यदि यह जं जी वोट में तब्दील हो गया तो कहीं भी सत्ता नहीं मिलेगी। कहीं भी का मतलब उन राज्यों में भी नहीं जहां बरसों बरस अथक प्रयास के बाद सत्ता हाथ आई है। एमपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसे दबाया जा रहा है। 20-22 मार्च को हमारा एक्जाम हुआ था और 20 मार्च को ही पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो एमपीएससी ने डिनाई कर दिया, फिर एफडीए कमिश्नर और एमपीएससी को खुद जाकर हम मिले। यह पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की थी। अभी सीआईडी के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे आफीसर्स के नाम आए हैं और इसको सफ्रेस किया जा रहा है। WE WANT JUSTICE, WE WANT TRANSPARENCY, WE WANT FAIR EXAMINATION. यहां पर जितने भी बच्चे हैं वो दिन रात बहुत पढ़ाई करते हैं। PUNE IS MPSC HUB. महाराष्ट्र के कोने-कोने से यहां पर एमपीएससी देने के लिए आते हैं। इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं ? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है वो अभी गुजरात में फरार है। यह दर्द पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के मंच पर एक बालिका ने बयां किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हर रैली स्क्रिप्टेड होती है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हर भाषण स्क्रिप्टेड होता है। कौन सवाल पूछेगा, कौन सा सवाल पूछेगा सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन पुणे के कार्यक्रम में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पुणे राहुल के नारों से सज गया था। उसके भीतर दिल्ली को लेकर आक्रोश है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यहां तक कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद भी गुस्सा बरकरार है। इसीलिए तो जब छात्र वहां पहुंचे तो पेपर लीक का जिक्र किया गया। जो आरोपी है वह गुजरात भाग गया इसका जिक्र किया गया। यह बात भी सामने आई कि जं जी जब अपनी आजादी की बात करता है तो वह सत्ता को बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अब जो होने जा रहा है उसकी कल्पना तो सपने में भी देश ने नहीं की है। बीते 12 बरस में किसी ने नहीं सोचा होगा कि सरकार की रीति नीति में बदलाव होगा। देश ने तो यही देखा है कि बीते बारह बरस से किस तरह कास्टीट्यूशनल इंस्टीटयूशनंस गुजराती जोड़ी के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। देश ने सीबीआई, ईडी, आईटी, गृह मंत्रालय के अंडर में आने वाली पुलिस को अपने तरीके से डंडे फटकारते देखा है। जिस लिहाज से सरकार की ताकत उसकी सत्ता का प्रतीक रही है। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक विपक्ष की राजनीति को नतमस्तक करने के लिए करप्शन तक को आर्गेनाइज्ड कर दिया गया। देश के संवैधानिक संस्थानों को निजी हाथों में सौंप दिया गया जिससे देश के कारपोरेटर्स का नेटबर्थ बढ़ने लगा और जिसके फलस्वरूप देश में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता बढ़ती चली गई लेकिन देश पर कोई असर नहीं पड़ा। वह मरघट में मुर्दे के माफिक पड़ा रहा उल्टे मौजूदा राजनीतिक सत्ता चुनाव दर चुनाव जीतती रही। यानी सत्ता मदमस्त थी, बेफिक्र थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजें बदलेगी क्योंकि एक सरकारी रिपोर्ट कह रही है कि अगर आपने (मोदी सत्ता) अपने आपको नहीं बदला तो आने वाले चुनाव में सैकड़ा भर सीटें मिलने के लाले पड़ जाएंगे। यानी बीजेपी एक ऐसे मुहाने पर जाकर खड़ी हो जाएगी जिसकी कल्पना मौजूदा सत्ताधारी नहीं कर सकते हैं। जबकि रिपोर्ट खुले तौर पर बता रही है कि देश के भीतर जं जी एक वोट बैंक में तब्दील हो रहा है। आप (मोदी-शाह) यह आंकलन मत कीजिए कि कोई फंडिंग कर रहा है, यह आंकलन मत कीजिए कि उनके पीछे कौन खड़ा है, यह भी आंकलन मत कीजिए कोई राजनीति खुद को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास कर रही है। बीते 12 बरस से देश में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। किसी भी शक्स ने अगर खुले तौर पर कोई सवाल किया तो उसको हासिये पर धकेल दिया गया। सबको याद है किस तरीके से सीबीआई के हेडक्वार्टर पर रात 12 बजे एनएसए ने छापा मारा था। वो वर्मा – आस्थाना का झगड़ा था या फिर सत्ता सरकार को मुश्किल थी। किसे नहीं पता कि जब प्रेम ने पींगें लड़ाईं तो चार बार ईडी चेयरपर्सन को एक्सटेंशन दे दिया गया। कौन नहीं जानता कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति मोदी सरकार करना चाहती थी और करने लग गई। सब जानते हैं कि अपने अनुकूल जजों की नियुक्ति सरकार कर रही है और जज के फैसले जरा सा भी सत्ता के प्रतिकूल आए तो स्पीड ब्रेकर लगाने से नहीं चूकती है। कौन नहीं जानता कि युनिवर्सिटी काॅलेजेज में जो वाइस चांसलर, प्रिंसिपल भर्ती किए गए हैं वह आरएसएस की पृष्ठभूमि और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सभी जानते हैं कि लाभार्थी वही है जो सत्ता का करीबी है। लेकिन जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर खड़े होकर जं जी और जं अल्फा ने मोदी सत्ता को खुली चुनौती दी तो मोदी सत्ता का वही पुलिसिया अंदाज था, वही पुलिसिया डेमोक्रेसी थी। सरकार उसी अंदाज में मदमस्त थी और उसने उसी अंदाज में एक्शन लिया। लेकिन विरोध तो प्योर सेंटीमेंट का है जो धीरे धीरे उफान पर आता चला गया और निशाने पर प्रधान सेवक आ गये। भले ही प्रधान को हटा दिया गया लेकिन जनता का गुस्सा प्रधान सेवक और होम मिनिस्टर को लेकर बरकरार है। बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद उन्हें अपने तरीके से ढालने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में चार घंटे तक मशक्कत करते रहे तो यह बात खुलकर सामने आई कि हमारे घर पर भी जं अल्फा और जं जी हैं, (यह अलग बात है कि जो मुख्यधारा के चमकदार चेहरे हैं वे बेऔलाद हैं), उनके भीतर सत्ता के प्रति आक्रोश है। उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो इसलिए हम उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए मजबूर हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर यह मैसेज जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत को लेकर देश और जं जी के भीतर जबरजस्त नाराजगी है जिससे आपको कोई वोट नहीं देगा। आप कुछ भी करिए वह आपके साथ खड़ा नहीं होगा। क्योंकि वह गवर्नेंस के तौर-तरीकों को अपनी स्वतंत्रता में बाधक मानता है। वह यह बर्दास्त कर पाने की स्थिति में कतई नहीं है कि चीजें जिस तरीके से युनिवर्सिटी, काॅलेज और परीक्षाओं में हो रही है और उसके बाद अपनी जिंदगी जीने के जो तौर तरीके हैं उसमें सरकार का कोई योगदान है। शायद इसीलिए दिल्ली पुलिस को एडवाइजरी जारी की गई कि अब कोई पुलिस वाला डंडा नहीं फटकारेगा। अगर किसी पुलिस वाले के सामने जं जी आकर खड़ा होकर गाना भी गाए तो उसे संयम बनाए रखना है, उसे ऐसी हरकत नहीं करनी है कि उसका वीडियो बनकर वायरल हो जाए। महिला प्रदर्शनकारियों को तो छूने तक की मनाही है। यह मानकर चलिए कि आप हमेशा कैमरे की निगरानी में हैं। यह सोशल मीडिया का दौर है। आपकी हर हरकत कैद हो रही है। वो कैद होती हरकत हाथों में बंदूक यानी पैलेट गन, कील लगी लाठियां उसकी बारीकियों को कैमरे में कैद किया जा चुका है और इस बात का खुला जिक्र सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर किया भी है। मतलब निशानदेही पूरी है। कौन कौन पुलिस वाले ने कैसे कैसे छात्रों पर डंडे बरसाए और छात्राओं के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस के साथ ही रेलवे पुलिस और मेट्रो पुलिस को भी यही निर्देश दिए गए हैं। आपकी बाडी लैंग्वेज, भाषा सम्मानजनक होनी चाहिए। यह सारी कवायद इसलिए होने लगी है क्योंकि सरकार की इंटर्नल रिपोर्ट कहती है कि अगर यही रुख और रवैया मौजूदा सरकार और सत्ता का बना रहा तो फिर 100 सीटें भी भूल जाइए। जो आपकी राजनीतिक प्रयोगशालाएं है, जो आपके अपने पारंपरिक मुद्दे हैं आपके हक में कोई खड़ा नहीं होगा। यहां तक कि आपका जो कोर वोटर है उसके घर पर भी बच्चे हैं। वहां पर भी जं जी और जं अल्फा की मौजूदगी है और वो आपको वोट नहीं देंगे। आपके खिलाफ आक्रोश है क्योंकि जं जी जिस स्वतंत्रता को महसूस करना चाहता है उस पर आपने पुलिसिया अंदाज में नकेल कस दी है। आप खलनायक साबित होते जा रहे हैं । अश्वनी बडगैया अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार सुशील कुमार वर्मा बने नगर पालिका परिषद बालाघाट के सांसद प्रतिनिधि खरी-अखरी(सवाल उठाते हैं पालकी नहीं) खरी-अखरी(सवाल उठाते हैं पालकी नहीं)… रक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा या ग्रहण का साया विशाखा डागा बनी नागपुर में तीज क्वीन रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट रॉयल का हैंडओवर–टेकओवर एवं थैंक्स गिविंग समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न बालाघाट के नक्सल मुक्त बिरसा ब्लॉक में पहली बार डॉक्टर पहुंचे, 125 बच्चों की जान बचाई 40 साल के नक्सलवाद के बाद बालाघाट में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचीं, बच्चों में अज्ञात बीमारी पकड़ी गई संदीप पौराणिक अध्यक्ष सतपुडा वन्यजीव फाउंडेशन रायपुर, छत्तीसगढ़ को भोरमदेव अभ्यारण्य जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ हेतु मानसेवी वन्य जीव अभिरक्षक नियुक्त किया दिवाकर सिंह सरदार पटेल कॉलेज के कुलपति मास्टरमाइंड है फर्जी मार्कशीट फर्जी डिग्री कोर्स के भारती पारधी सांसद का खेला, गौतम भवन किया गया जमीदोजमॉम किचन व अंजली ट्रेवल्र्स का सामन के साथ तोड़ा गया भवन स्वतंत्रता दिवस 15 august 2025 की शुभकामनाएं दिवाकर सिंह सरदार पटेल कॉलेज के कुलपति के द्वारा कोरोना कlल के दरमियान पूर्व पार्षद संतोष मरकाम का कोल्डबलेडेड मर्डर किया गया था<br />प्राप्त जानकारी सूत्र के अनुसार सरदार पटेल कॉलेज के कुलपति ने कोरोना कlल के समय में अवसर का लाभ उठाने हेतु अविलम हॉस्पिटल स्टार्ट किया तत्कालीन कलेक्टर से सेटिंग करके लाखों करोड़ों कोरोना काल के समय फंड भी लिया जिसकी जानकारी शीघ्र आरटीआई लगाकर सूचना के अधिकार के तहत ली जाएगी तथा अस्पताल में अस्पताल में पूर्ण व्यवस्था नहीं थी अनुभव भी डॉक्टर भी नहीं थे फिर भी इनके द्वारा करोड़ों से ग्रसित बीमार व्यक्तियों का एडमिट कर इलाज किया गया कोरोना के इलाज मैं इनके द्वारा लापरवाही की गई पूर्व पार्षद संतोष मरकाम को तो अपनी जानी गंवानी पड़ी ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें फायदा नहीं मिला परंतु इन्हें फंड का फायदा बहुत मिला गवर्नमेंट से बहुत फंड लिया गया इन सब बिंदुओं की प्रशासन से जांच एवं सीबीआई से जांच करने की मांग जनता ने की है दिवाकर सिंह कुलपति का विश्वविद्यालय सरदार पटेल गाड़ी चोरी में हाथ… शिवम शर्मा मकान मालिक से 50 लाख रुपये की जबरन वसूली (Extortion) का प्रयास, दो आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज मुख्य आरोपी राजा कुकरेजा के विरुद्ध पूर्व से कई गंभीर अपराध दर्ज, 10 से अधिक शिकायतें भी प्राप्त और धीरज जोतवानी मॉम’एस किचन के ऊपर भी कार्रवाई होगी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं 26january2026 add अंकित मिश्रा को दी श्रद्धांजलि बालाघाट सूर्यांश टाइम्स <em>कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा के पुत्र मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव और समाजसेवी अंकित मिश्रा को आज कांग्रेसी नेता पत्रकार के अध्यक्ष राकेश सिंगारे द्वारा दीनदयाल पुरम अपने न्यूज़ कार्यालय में शोकसभा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहीम खान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव शामीम सिद्दीकी समाजसेवी विजय अग्रवाल मुकेश फुलसुन्गे कमलनाथ सद्भावना मंच के अध्यक्ष शब्बीर पटेल राजू यादव </em>बुद्धिस्ट <em>सोसाइटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुरील जी समाजसेवी विजय ज</em>l<em>यसवाल समाजसेवी संजीव अग्रवाल (भाऊ) समाजसेवी विनय सुराना ने स्वर्गीय अंकित मिश्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर एवं मृत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई</em> मकान निर्माण करवाकर नहीं दे रहे बाकी राशि । दिवाकर सिंह सरदार पटेल कॉलेज का कुलपति कुनबी समाज के नाम से कर रहा फर्जी राजनीति चमकने की कोशिश<br>विशेष सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार दिवाकर सिंह सरदार पटेल कॉलेज का कुलपति ने विधायक बनने के लालच में राजनीति करने का लालसा से खुद की जाति को कुनबी घोषित किया तथा कुनभी समाज की राजनीति कर रहा है l<br>कुनभी समाज के लोगों ने बताया यह दिवाकर सिंह कुनबी जाती में आता ही नहीं है बल्कि इसकी जाती कुर्मी है l सिर्फ समाज की राजनीति करने विधायक बनने की लालसा से राजनीति करने के लिए कुनबी समाज में शामिल हुआ तथा हमारे समाज के नाम से राजनीति कर रहा है l<br>अपने नाम में फर्जी जाति का उपयोग करता है यह ऐसे फर्जी आदमी को कुलाधिपति सरदार पटेल कॉलेज का नहीं होना चाहिए जिसे तत्काल कुलाधिपति के पद से हटा दिया जाना ही न्याय उचित होगा l प्रशासन से उचित जांच करने की मांग जनता ने की है footer दिवाकर सिंह सरदार पटेल कॉलेज का कुलl धिपति ब्लैक मनी से यूनिवर्सिटी बनाया सफेद पोस अपराधी/नेताओं का संरक्षण है गर्रा पुलिस चौकी राकेश सिंगारे के ज्ञापन में बालाघाट कोतवाली की सीमा में आई धन्यवाद प्रशासन….. राकेश सिंगारे अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार परिषद बालाघाट इस छोटे से गांव में बनती है कैन्सर की चमत्कारी दवाँ, रोज़ाना देश-विदेश से आते हैं हज़ारों रोगी, इस उपयोगी जानकारी को शेयर कर लोगों का भला करे<br>जनहित में जारी मुख्यमंत्री के आगमन पर NSUI ने उठाई बैगा बच्चों के परिजनों को मुआवजा और छात्रसंघ चुनाव की मांगपुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोकने का आरोप, जिला अध्यक्ष शिवम शर्मा ने कहा—न सवाल रुकेंगे, न संघर्षबालाघाट/लांजी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लांजी आगमन के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने दो महत्वपूर्ण मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल करने का प्रयास किया। NSUI जिला अध्यक्ष शिवम शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता बैगा अंचल में हुई बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने तथा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप छात्रसंघ चुनाव बहाल किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते थे।NSUI जिला अध्यक्ष शिवम शर्मा ने कहा कि बैगा आदिवासी अंचल में जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उनके प्रत्येक पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक सहायता की मांग नहीं है, बल्कि प्रभावित आदिवासी परिवारों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का सवाल है। उन्होंने इस मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय और उचित सहायता उपलब्ध कराने की मांग दोहराई।वहीं दूसरी प्रमुख मांग छात्रसंघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल करने की रही। NSUI का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी समस्याएं और मांगें उठाने का अवसर मिल सके।शिवम शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने जा रहे NSUI कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रास्ते में ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि छात्रों और पीड़ित परिवारों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है तो कार्यकर्ताओं को रोकने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।NSUI जिला अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “सवालों से रास्ता रोककर नहीं, जवाब देकर लोकतंत्र मजबूत होता है।” उन्होंने कहा कि संगठन बैगा बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और छात्रहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाता रहेगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद NSUI का आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। शिवम शर्मा ने कहा कि “न सवाल रुकेंगे, न संघर्ष रुकेगा। छात्रों और पीड़ित परिवारों की आवाज लगातार उठाई जाती रहेगी।”NSUI ने सरकार से मांग की है कि बैगा अंचल में हुई बच्चों की मौत के मामले में प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा छात्रसंघ चुनाव को लेकर आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी कर विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए। Home खरी-अखरी(सवाल उठाते पालकी नहीं)